फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी पाने वाले JTA का पर्दाफाश, किरोड़ी लाल मीणा तक मामला पहुंचते ही दर्ज हुई FIR

राजस्थान के सिरोही में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नरेगा में नौकरी पाने वाले संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मामला ग्रामीण विकास मंत्री तक पहुंचा तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से मुक्त कर दिया। साथ ही विकास अधिकारी को उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी रेवदर आवड़दान व कनिष्ठ सहायक कानाराम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तत्कालीन विकास अधिकारी आवड़दान के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर विभाग को भेजी गई, जबकि कनिष्ठ सहायक को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश बीडीओ को दिए।

यह था मामला
महेंद्र कुमार वर्ष 2008 से सिविल इंजीनियरिंग के दस्तावेजों के साथ जिला परिषद सिरोही में कनिष्ठ तकनीकी सहायक जेटीए के पद पर कार्यरत था। किसी ने उसकी डिग्री फर्जी होने की शिकायत की थी। इस पर सीईओ ने महेंद्र कुमार की डिग्री को सत्यापन के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर भेजा। जहां से संबंधित कार्यालय ने जिला परिषद को अवगत कराया कि उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास नहीं किया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड किसी अन्य छात्र का था। इतना ही नहीं तत्कालीन विकास अधिकारी रेवदर आवड़दान चारण ने आरोपी महेंद्र कुमार को जोधपुर से सत्यापित दस्तावेज लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जोधपुर भेजा, जिसने बोर्ड की ओर से जारी पत्र को प्रस्तुत करने की बजाय फर्जी दस्तावेज तैयार कर 24 मई 2024 को पंचायत समिति रेवदर में प्रस्तुत कर दिए। मामला उजागर होने पर सीईओ ने तत्कालीन बीडीओ चारण को कार्रवाई करने के आदेश दिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

पूर्व विधायक लोढ़ा ने मंत्री से की थी शिकायत
इस मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना को अपने ही विभाग के इस अजीबोगरीब कारनामे से अवगत कराया था। लोढ़ा ने आरोप लगाया कि डिग्री दस्तावेज में फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद भी आरोपी कार्मिक विक्रम नौकरी जारी रखे हुए है। जिला परिषद सिरोही इतने दबाव में काम कर रही है कि न तो आरोपी को हटाया गया और न ही कोई मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी।

इनका कहना है
जेटीए महेंद्र कुमार को मनरेगा से कार्यमुक्त कर दिया गया। दस्तावेजों में जालसाजी के मामले में विकास अधिकारी को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही तत्कालीन विकास अधिकारी आवड़दान द्वारा जांच सही तरीके से नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाकर विभाग को भेजने तथा सत्यापन मामले में कनिष्ठ सहायक कानाराम को 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए।