अब न बैंक की लाइन, न दफ्तर के चक्कर… सरकार ला रही है कुछ ऐसा, जो पेंशनर्स की जिंदगी बदल देगा

देशभर के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाणपत्र के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने नवंबर 2025 के महीने में एक मेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैंपेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देश के 1,600 जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों में चलाया जाएगा। इस कैंपेन का उद्देश्य यह है कि पेंशनर्स को उनके निवास स्थान के नजदीक ही सुविधा दी जा सके, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय करने या लाइन में लगने की ज़रूरत न पड़े। इस अभियान में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और प्रमुख पेंशन वितरण बैंक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वे कैंप लोकेशन पर डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में पेंशनभोगियों की सहायता करेंगे।



किसको मिलेगी विशेष सुविधाजो पेंशनर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उनके लिए सरकार ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिक 1 अक्टूबर 2025 से ही अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अक्टूबर महीने से ही DLC सेवाओं के लिए अपनी शाखाओं को तैयार रखें। यह निर्णय खासकर सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि बुजुर्गों को बार-बार बाहर न जाना पड़े।



घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाणपत्र

अब पेंशनर मोबाइल फोन के जरिए भी घर बैठे अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चेहरे की पहचान के माध्यम से। इस सुविधा से विशेष रूप से वे लोग लाभान्वित होंगे जो चल-फिर नहीं सकते या दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेंशनर को दो ऐप्स डाउनलोड करने होंगे – “Aadhaar Face RD” और “Jeevan Pramaan”, दोनों Google Play Store पर उपलब्ध हैं।

‘Jeevan Pramaan’ ऐप खोलने के बाद पेंशनर को खुद को ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर करना होगा, जिसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी देनी होती है। OTP से वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद पेंशनर अपने विवरण भरकर फेस स्कैनिंग कर सकते हैं। स्कैनिंग सफल होते ही एक मैसेज आएगा, जिसमें प्रमाण ID और PPO नंबर दिया होगा। इससे वे Jeevan Pramaan की वेबसाइट पर जाकर प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिजिटल पहल से पेंशनर्स को समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ेगी।