केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की

महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय

महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

किसे मिलेगा लाभ? कितने लोगों को होगा फायदा?

इस निर्णय से लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

सरकारी खजाने पर प्रभाव सरकारी खजाने पर क्या होगा असर?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹12,815.60 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यह निर्णय महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।

महंगाई भत्ते की गणना DA कैलकुलेशन का तरीका

महंगाई भत्ते की गणना के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करती है:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76) / 115.76] x 100

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 3 महीनों का AICPI औसत - 126.33) / 126.33] x 100

यह फॉर्मूला औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण से समझें उदाहरण से समझें बढ़ा हुआ वेतन

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है।

• पहले 42% DA = ₹12,600

• अब 46% DA = ₹13,800

• यानी हर महीने ₹1,200 का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

बोनस की घोषणा बोनस का भी ऐलान

कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को भी मंजूरी दी है, जिससे उन्हें त्योहारी सीजन में अतिरिक्त राहत मिलेगी।

महंगाई भत्ते का महत्व क्या है DA का महत्व?

महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी सैलरी में किया जाने वाला एडजस्टमेंट है। यह सीधे तौर पर महंगाई दर और CPI डेटा पर आधारित होता है। हर छह महीने में इसमें संशोधन किया जाता है ताकि कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिल सके।

कर्मचारियों के लिए राहत केंद्र सरकार का यह कदम

केंद्र सरकार के इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। महंगाई के वर्तमान माहौल में यह एक राहत भरा कदम है जो लाखों परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा।