पटना: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच बिहार सरकार केंद्र के साथ समन्वय कर राज्य में आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर नजर रख रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार चौधरी और अन्य शामिल हुए। एयरपोर्ट से लेकर धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों की कड़ी निगरानीअमृत लाल मीणा ने कहा कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, पूजा स्थलों और प्रमुख सरकारी कार्यालय भवनों सहित सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन स्थलों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने सैन्य संघर्ष के मद्देनजर राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी हैं। सभी अफसरों-कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने का निर्देशसामान्य प्रशासन विभाग ने बृहस्पतिवार को विभिन्न विभाग प्रमुखों और जिलों के अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, 'देश में व्याप्त संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य भर के नागरिक और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी अपने-अपने तैनाती स्थलों पर उपलब्ध रहें।' जरूरी कारणों को छोड़ छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगीपत्र में कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी छुट्टी के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री शनिवार को पूर्णिया जिले में एक और समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। भाषा के इनपुट्स
You may also like
Dostana 2: Vikrant Massey और Lakshya के साथ वापसी
भारत-पाकिस्तान संघर्ष: किसे कितना नुक़सान, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
क्या RPSC वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के पदों में करेगा इजाफा ? रिक्तियों की संख्या पर आया सबसे बड़ा अपडेट
Rajasthan: अब आधार कार्ड से ही मिल जाएगा सरकारी अस्पतालों में इलाज, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
ISKCON Bangalore And ISKCON Mumbai Dispute Settled : सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया इस्कॉन बेंगलुरु और इस्कॉन मुंबई के बीच विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलटा