देवेंद्र फडणवीस की इमरजेंसी बैठक, महाराष्ट्र में सारी छुट्टियां रद्द, अलर्ट के बाद सरकार ने जारी की अडवाइजरी

मुंबई : भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र अलर्ट में आ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में पुलिस, तटरक्षक बल और नौसेना अलर्ट मोड पर हैं और सभी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करने और जिला स्तर पर वार रूम स्थापित करने का आदेश दे दिया गया है। प्रमुख विभागों के कर्मियों की छुट्टी रद्द की।मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के साथ बैठक कर महाराष्ट्र की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसे विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कई सारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आम आदमी को विडियो के जरिए ब्लैकआउट की जानकारी देने के लिए कहा गया है। समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय- राज्य के प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करने का आदेश।- सभी जिले में जिला स्तरीय वार रूम स्थापित करें।- राज्य के महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय।- ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय प्रणाली स्थापित करें।- टार्गेट से बचने के लिए वैकल्पिक बिजली व्यवस्था से सिस्टम को चालू रखें।- बाहर से प्रकाश को दिखाई न देने के लिए गहरे रंग के पर्दे या कांच का उपयोग करें।- ब्लैकआउट के बारे में लोगों को जानकारी देने। वीडियो बनाकर लोगों तक जानकारी पहुंचाने का निर्णय।- केंद्र सरकार की 'यूनियन वॉर बुक' का अध्ययन करने तथा इसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा है।- प्रत्येक जिले में पुलिस के साइबर सेल को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को सहायता करने वाले अकाउंट की निगरानी करें।- सोशल मीडिया पर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश ।- सभी जिलों के जिलाधिकारी को आपातकालीन फंड देने का आदेश ताकि तात्कालिक सामग्री की खरीद की जा सके।- एमएमआर की सभी नगरपालिकाओं की बैठक बुलाकर 'ब्लैकआउट' के बाबत जागरूकता दें।- पुलिस को अधिक सतर्क रहने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी गश्त और ऑपरेशन चलाने का निर्देश।- सैन्य तैयारियों की शूट करना, उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।- समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर को किराए पर लेने का निर्णय।- नागरिकों को सही, सटीक जानकारी देने के लिए सरकारी व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय।- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जैसे बिजली उत्पादन और वितरण पर साइबर हमले रोकने लिए तत्काल साइबर ऑडिट करवाने का निर्देश ।- सरकार और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए तीनों सेना के प्रमुखों और कोस्ट गार्ड के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक।