ग्रेच्युटी भुगतान में एक महीने से अधिक की देरी पर लगेगा 10% ब्याज: हाईकोर्ट

मुंबई – शिक्षकों को सेवानिवृत्ति लाभ देने में अस्पष्ट देरी के कारण नौरोज़ी वाडिया कॉलेज को 10% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा, ऐसा कहा गया है।

यह फैसला बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सुनाया। रविन्द्र घुगे और न्यायमूर्ति. भोबे ने दिया है। पेंशन गणना के संबंध में विवाद होने पर भी शिक्षण संस्थान एक माह से अधिक समय तक ग्रेच्युटी नहीं रोक सकता।

डॉ. नौरोज़ी कॉलेज चेतना राजपूत को पच्चीस साल के लिए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और 2023 में सेवानिवृत्त हुईं। शुरुआत में अंशकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद, नेस ने वाडिया कॉलेज में प्रति सप्ताह 18 घंटे शिक्षा सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। चेतना राजपूत को 2019 में पूर्णकालिक सहायक शिक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। जैसे-जैसे उनकी सेवानिवृत्ति नजदीक आई, उन्होंने ग्रेच्युटी के लिए अनुरोध किया। कोई जवाब न मिलने पर कॉलेज ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उनकी पेंशन जारी की जाए। पेंशन नियमों के अनुसार, उन्होंने पच्चीस वर्षों तक सेवा की है और उनके पास 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसलिए, आप पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं।

कॉलेज की ओर से तर्क दिया गया कि पेंशन राशि की गणना में देरी के कारण ग्रेच्युटी राशि जारी करने में देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि कॉलेज को सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर ग्रेच्युटी दे देनी चाहिए थी। देरी का कोई कारण नहीं था। यदि राशि को लेकर कोई विवाद होता तो प्राधिकरण ग्रेच्युटी का भुगतान करने के बाद आवश्यक होने पर प्रबंधन से राशि वसूल सकता था।

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