केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS के तहत मिलेगा रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS के तहत मिलेगा रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ के हकदार होंगे। यह निर्णय केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप है, जो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

यूपीएस के अंतर्गत क्या विशेष है?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान ग्रेच्युटी लाभ मिलेगा। इस फैसले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता आएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नये नियम क्या कहते हैं?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार यूपीएस के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु, विकलांगता या अक्षमता के कारण सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्थिति में ओपीएस के तहत लाभ का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा, जिसमें अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी शामिल है।

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ओपीएस के तहत लाभ लेने का विकल्प देता है। उन्होंने इस फैसले को प्रगतिशील बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की गलतफहमियां दूर होंगी और उनकी मांगों का समाधान होगा।

कर्मचारी संगठनों का उत्साह

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस आदेश को ऐतिहासिक और जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “यूपीएस में ग्रेच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की भ्रांतियां दूर होंगी और अब बड़ी संख्या में कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे।”

एक नई योजना की शुरुआत

वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में नई भर्तियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में यूपीएस शुरू किया जाएगा। यह योजना कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगी।

यह निर्णय महत्वपूर्ण क्यों है?

सामाजिक सुरक्षा: यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस के लाभों में समानता मिलेगी।

लचीलापन: कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना चुनने का विकल्प मिलेगा।

ग्रेच्युटी लाभ: अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी सुविधा।

प्रगतिशील कदम: ऐसा निर्णय जो कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करता है।

अगला कदम क्या है?

इस आदेश से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। यूपीएस और ग्रेच्युटी के नए नियमों के लागू होने से कर्मचारियों का भविष्य और मजबूत होगा। अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी DOPPW की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।