(अपडेट) कैबिनेट : नीतीश सरकार बनायेगी हर पंचायत में विवाह भवन, 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना, 24 जून (Udaipur Kiran) ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ’मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति सहित 46 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बैठक के बाद कैबिनेट की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बताया कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में ’दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रूपये है जिसे सरकार 20 रुपये में उपलब्ध करायेगी। 20 रूपये प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य सचिव मीणा ने कहा कि महिलाओं से विमर्श के बाद नीतीश सरकार ने जीविका दीदी के वेतन में वृद्धि का फैसला लिया है। उन्हें मिलने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता में भी वृद्धि की गई है। इसके साथ ही 94 लाख परिवारों की बेहतरीन के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है।

उन्होंने कहा कि 12 जून को सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी डेढ़ गुना कर दी गई। पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु तक 5 लाख की राशि देय होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने को कैबिनेट ने दी स्वीकृति दी है, यह अगले महीने से लागू होगा।

उन्होंने कहा कि कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति मिल गई है। सीमांचल क्षेत्र में इस परियोजना से करीब 2.15 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के लोग लाभान्वित होंगे। 2 लाख 14 हजार 813 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से बाढ़ से भी निजात मिलेगी।

इस मौके पर कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। परिवहन विभाग अंतर राज्य मार्ग में एसी बस चलाई जाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। पटना में ड्रेनेज सिस्टम सैदपुर नाला को ढंका जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी राजगीर में पद सृजन लिपिक का किया गया। जेपी गंगा पथ से कोईलवर सड़क बनाई जाने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं राज्य सरकार को वाणिज्य कर देने वाले सबसे ज्यादा व्यापारियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी