कौन हैं रंजना प्रकाश देसाई? 8th Pay Commission चेयरमैन जो बदल देंगी आपकी जेब!

नई दिल्ली| 8th pay commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है। और तो और, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) को इस आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। अब लाखों कर्मचारियों की निगाहें उन पर टिकी हैं, क्योंकि ये फैसला आपकी जेब को सीधे प्रभावित करेगा!

मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी। पीआईबी की जानकारी के मुताबिक, आयोग में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये आयोग जल्द ही केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्तों की पूरी समीक्षा करेगा। मतलब, सैलरी में बंपर इजाफा होने की उम्मीद जग गई है!

कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई? ये महिला बदल रही हैं देश की तस्वीर!

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने एल्फिन्स्टन कॉलेज से बीए और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। 1973 में वकालत की शुरुआत की और 1979 में सरकारी वकील बनीं। फिर 1996 में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज और 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं। साल 2014 में रिटायरमेंट लिया, लेकिन रुकना इनके बस की बात नहीं!

रिटायरमेंट के बाद भी धमाकेदार रोल्स, देशसेवा में कोई कसर नहीं!

रिटायर होने के बाद जस्टिस देसाई ने कई बड़े पद संभाले। 2014 से 2017 तक अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन रहीं, जहां बिजली विवाद सुलझाए। 2018-19 में इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हेड बनीं। 2019 में लोकपाल सिलेक्शन कमिटी की चेयरपर्सन के तौर पर नाम सुझाए। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन बनीं, जो लोकसभा-विधानसभा सीटें तय करता है।

असम के एनआरसी तैयार करने वाली कमेटी में भी मेंबर रहीं। 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की पहली महिला चेयरपर्सन बनीं, जहां प्रेस की आजादी और सही खबरों पर नजर रखी। उसी साल उत्तराखंड यूसीसी कमेटी की हेड रहीं, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाया और 2024 में कानून बन गया।

फिलहाल गुजरात यूसीसी कमेटी की चेयरपर्सन हैं। 2022 से चल रही ये कमेटी शादी, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों पर समान कानून की रिपोर्ट बना रही है। तीन साल में धार्मिक लीडर्स, महिला संगठनों, कानूनी एक्सपर्ट्स से राय ली। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। जस्टिस देसाई का हर काम देशहित और बराबरी पर आधारित रहा है।

8वें वेतन आयोग से क्या मिलेगा फायदा? सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?

अब सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है कि 8वां वेतन आयोग सैलरी (8th pay commission salary hike), पेंशन और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने बेसिक पे में जबरदस्त उछाल दिया था। कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि अगर आयोग 2026 तक रिपोर्ट दे देता है, तो नई सिफारिशें 2027 से लागू हो सकती हैं। आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी!