किराए पर मकान देने से पहले ये गलती भूलकर भी न करें!

आजकल किराए पर मकान या कमरा देना आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किरायेदार की पुलिस वेरिफिकेशन कराना कितना जरूरी है? अगर आप अपने मकान या कमरे को किराए पर दे रहे हैं, तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसा कदम है जो आपको और आपके किरायेदार को सुरक्षित रख सकता है। यह प्रक्रिया न केवल कानूनी रूप से जरूरी है, बल्कि यह आपके घर और संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। आइए, इस आसान और जरूरी प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं।

क्यों जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन?

पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद है किरायेदार की पृष्ठभूमि की जांच करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका किरायेदार कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। कई बार लोग बिना वेरिफिकेशन के मकान किराए पर दे देते हैं, जिसके कारण बाद में कानूनी या सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। खासकर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में, जहां किरायेदारों की संख्या ज्यादा है, पुलिस वेरिफिकेशन एक जरूरी कदम है। यह प्रक्रिया मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए भरोसा बढ़ाती है।

ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

अच्छी खबर यह है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर राज्यों में अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। आपको बस अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट या संबंधित पोर्टल पर जाना होगा। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर किरायेदार वेरिफिकेशन का ऑप्शन उपलब्ध है। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें किरायेदार का नाम, पता, आधार नंबर, और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज जैसे किरायेदार का पहचान पत्र और मकान मालिक का मालिकाना हक का सबूत भी अपलोड करना पड़ सकता है।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

वेरिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक दस्तावेज चाहिए। किरायेदार को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र देना होगा। इसके अलावा, मकान मालिक को किराए का समझौता (रेंट एग्रीमेंट) और अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार रखने होंगे। कुछ मामलों में किरायेदार की फोटो और पिछले पते की जानकारी भी मांगी जा सकती है। यह सब जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद पुलिस आपकी दी गई जानकारी की जांच करती है और कुछ दिनों में वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है।

समय और शुल्क

ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आमतौर पर 7 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है। कुछ राज्यों में यह मुफ्त है, जबकि कुछ में मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में यह प्रक्रिया मुफ्त है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आपको 100 से 500 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क पोर्टल पर ही ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या कन्फर्मेशन मिलता है, जो आपके रिकॉर्ड के लिए जरूरी है।

सावधानियां और टिप्स

पुलिस वेरिफिकेशन कराने से पहले किरायेदार से सारी जानकारी सही-सही ले लें। अगर आपको कोई संदेह हो, तो पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। साथ ही, किराए का समझौता लिखित रूप में जरूर बनाएं और उसे नोटरी से सत्यापित करा लें। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए किरायेदार ढूंढ रहे हैं, तो उनसे भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में पूछ लें। यह छोटा सा कदम आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकता है।